Friday, July 25, 2014    9:38
   शुक्रबार  २०७१ श्रावण ९
articles/publications | Sign in | related links | contact |  

Highlights 2013/15






NRNA Funds




Nepali Diaspora Skills Directory










 


Latest News:  1. अफ्रिकी क्षेत्रीय वैठकमा एनआरएन अध्यक्ष सहभागी, राहत कोषका लागि सहयोग      2. एनआरएनए अध्यक्षद्वार युएईमा कामदारका समस्याबारे बहुपक्षीय छलफल     3. एनआरएनए अध्यक्षद्वारा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न १० लाख सहयोगः     4. गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधि मण्डलको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा एनेकपा माओवादीका बरिष्ठ नेता डा. वावुराम भट्टराई संग भेट     5. गैरआवासीय नेपाली संघ प्रतिनिधि मण्डलको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक संघ भेटः     

News

2007/03/25
Source: अनलाइन खवर

URL: www.onlinekhabar.com:80/details3.php?article_id=2094
नेपाल सरकारले अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ : के.पी. सिटौला, अध्यक्ष गैर आवासीय नेपाली संघ, दक्षिण कोरिया (अन्तरवार्ता)

के.पी. सिटौला विगत १५ बर्षदेखि दक्षिण कोरियामा ब्यवसाय संचालन गर्दै आउनुभएको छ । पर्यटन ब्यवसायमा आवद्ध सिटौला, गैरआवासिय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । सिउलमा ट्राभल एजेन्सी संचालन गर्ने एकमात्र नैपालीकौ रुपमा चिनिनुभएका सिटौलाले नेपाल पर्यटन वोर्डको कोरियास्थीति जनसम्पर्क प्रतिनिधिको भूमीकापनि निर्वाह गरिहनुभएको छ । नेपाल भर्खरै कोरियाको श्रमस्रोत मुलुकको रुपमा सुचिकृत भएको र इपीएस प्रणालीवाट कामदार पठाउन पाउने भएपछि नेपाल सरकारले कोरियामा आफ्नो आवासीय दुतावास समेत खोलेको छ । यसै सन्दर्भमा इपीएस प्रणाली र यसवाट नेपाली कामदारले पाउने सुविधाका विषयमा केन्द्रीत रहेर अनलाइनखबरका लागि धर्मराज भुसालले सिटौलासंग गर्नुभएको कुराकानीको संक्षेप

कोरियामा रहेका नेपाली कामदारको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

कोरियामा अहिले विभिन्न तरिकाले पुगेका नेपाली कामदारहरु रहेका छन् । शुरु-शुरुमा पर्यटक भिसामै त्यहाँ पुगेर वसेका नेपालीहरुपनि छन् । पछिल्लो समयमा कोरियाले नेपालीहरुलाई प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा लिन थालेपछि त्यहाँ थुप्रै नेपाली पुगेका छन् । खासगरि नेपाली कामदार त्यहाँ औद्योगीक काममदारको रुपमा रहेका छन् । र, कोरियालीहरु नेपाली कामदारलाई इमान्दार र मेहेनतिको रुपमा लिन्छन् ।

कोरियामा नेपालीहरु जाने क्रम कसरी शुरुभयो ?

कोरियाले नेपालीहरुलाई औपचारिक रुपमा कामदारको रुपमा लान थालेको १९९४ देखिमात्र हो । त्यो भन्दा अगाडी १९९१ बाटपनि भ्रमण भिसामा त्यहाँ पुग्ने नेपालीहरु छन् । १९९२ मा त्यहाँको सरकारले पर्यटक भिसामा पुगेर वसेका सवैलाई भिसा दिने निर्णय गर्यौ । ६/६ महिनाका दरलै भिसाको अवधि थप्दै गयो । १९९४ वाट उनीहरुलाई कामदारको आवश्यकता पर्यो र नेपालीहरुलाई कामदारको रुपमा लिनथाल्यो । सन २००४ अगष्टदेखि कोरियाले इपीएस सिस्टमको शुरुवात गर्यो । प्रशिक्षार्थीको रुपमा कामदार लैजाँदा समस्या उत्पन्न भएपछि इपीएस शुरु गरिएको हो । अहिले भर्खरैमात्र नेपाल इपीएस प्रणालीवाट कामदार पठाउने सुचिमा परेको छ ।

इपीएस सिस्टमको अन्तर्वस्तु के हो ? यो औद्योगिक प्रशिक्षार्थीभन्दा कति भिन्न हो ?

प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा लैजाँदा सरकारले नियन्त्रण नगर्ने र निजीक्षेत्रका म्यानपावर ब्यवसायीले लाखौं रुपैयाँ कमिसन खाने गरे । जसले गर्दा पैसा असुलगर्न पनि कामदारहरु तोकिएको समयभन्दा वढि वस्ने अवस्था आयो । यसले कोरियामा पनि समस्या भयो । त्यसैले सरकारले २००४ अगष्टवाट परिक्षणका रुपमा कामदार अनुमति ब्यवस्था इपीएसको शुरुवात गर्यो । 'इम्प्लोइमेन्ट परमिट सिस्टम' औद्योगिक प्रशिक्षार्थीभन्दा माथी तर वर्क परमिटभन्दा तलको संयन्त्र हो । यसमा म्यानपावर कम्पनीलाई कहिंपनि पहुँच दिइएको हुँदैन् । सवैकाम दुइदेशका सरकारी निकायले गर्छन् । कामदारको छनौंटपनि नेपाल सरकारले सिधै गर्छ र कोरियावाट कामदारको माग पनि त्यहाँको सरकारमार्फत नै हुन्छ ।

यो कन्सेप्टको सुरुवातनै निजीक्षेत्रका म्यानपावरलाई पहिलेकोजस्तो अधिकार नदिने हो । यो प्रकृयामा कहिंपनि म्यानपावरले स्थान पाउँदैनन् । यसले कम से कम कामदारले वढि पैसा तिरेर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ र कामदारले वढि आम्दानी गर्न सक्छन् ।

यो प्रकृया त यसअघि भन्दापनि सरकार नियन्त्रित भयो होइन र ?

हो । निजीक्षेत्रका म्यानपावरलाई जिम्मा दिंदा कामदारनै ठगिने अवस्था आएपछि कोरियामा रहेका मानवअधिकार वादी संस्थाहरुले चर्को विरोध गरे । त्यही समस्यालाई समाधान गर्न सरकार-सरकारविचनै प्रतक्ष्य सम्वन्ध हुनेगरि संयन्त्रको विकाश गरिएको हो । कोरियाका कम्पनीले आफुलाई चाहिने कामदार कुन मुलुकवाट ल्याउन चाहेको हो, सो वारे सरकारसंग माग गरेपछि सरकारले त्यसको जानकारी सम्वन्धीत देशको सरकारलाई दिन्छ । तर प्रशिक्षार्थी पठाउँदा कोरियाको घरेलु तथा साना उद्योग संघले जिम्मा पाएको थियो । अव उनीहरुको भूमीका छैन् ।

यो प्रणालीवाट प्रत्येक बर्ष कति नेपाली कोरिया जाने अवसर पाउँछन् ?

कोरिया सरकारले पहिलेजस्तो कोटा दिने भन्ने हुँदैन् । नेपाल सरकारले कोरियन कम्पनीहरुसंग आफ्नो देशका कामदारका विषयमा मार्केटिङ र लविङ गर्न सक्नुपर्छ । त्यही आधारमा त्यहाँका कम्पनीले सरकारसंग नेपाली कामदारको लागि माग गर्छन । त्यसपछिमात्र नेपालले कामदार पठाउनसक्छ । नेपाल सरकारले आफ्ना कामदारको डिमाण्ड वढाउन सकेन भने यो अवसर अरु मुलुकले पाउन सक्छन् । नेपालजस्तै इपीएसमा सुचिकृत १६ मुलुक छन भन्ने वुझेर आफु प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्नुपर्छ ।

कोरियाले २००७ का लागि जम्मा १ लाख १० हजार विदेशी कामदार भित्राउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये ६० हजार कोरियन मुलकै विदेशी कामदार पर्छन् । वाँकी ५० हजार कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्नेहो । ५० हजारमध्ये कति कोटा नेपालले ल्याउनसक्छ त्यो नेपाल सरकारको गतिविधिमा निर्भर गर्दछ ।

यो प्रणाली अन्तर्गत गएका नेपाली कामदारले पाउने थप सुविधा वा परिवर्तन कस्तो हुनेछ ?

मुख्य कुरा यो प्रणालीमा म्यानपावर कम्पनी सामेल नहुने र सरकारले सिधा छनौट गर्ने भएकाले नेपाली कामदार सस्तो मुल्यमा कोरिया जाने अवसर सरकारले मिलाउनुपर्छ । यसअघि प्रशिक्षार्थीको रुपमा जाँदा प्रति कामदारले ४/६ लाख रुपैयाँसम्म तिरेका छन्, जसलाई ऋणतिर्न मात्र दुइवर्ष लाग्छ । यसवाट त्यो अवस्था टर्यो भनेपनि नेपाली कामदारले धेरै राहत पाउनेछन् ।

अर्कोकुरा, नेपाली कामदारले पाउने सेवा सुविधा सरकारको डिलिङमा पनि भर्रपर्छ । सो प्रणालीमा अरु देशका कामदारले पाउने भनि सरकारले तोकेवमोजीमको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाली कामदारलेपनि पाउँछन् । अन्य सेवा सुविधाको विषयमा संझौतामा हस्ताक्षर भएपछिमात्र भन्न सकिनेछ ।

बल त अहिले नेपाल सरकारको पक्षमा आएको देखियो । अव सरकारले गर्नुपर्ने प्रारम्भीक तयारी के-के हुन ?

खासमा अहिले इपीएस सिस्टम लागु भइसकेको छैन् । कोरियाले सो सिस्टममा नेपाल पनि पर्नेभयो मात्र भनेको हो । आफ्नो अनुकुलता अनुसारको संझौतापत्र वनाएर नेपाल सरकारले कामको शुरुवात गर्नुपर्छ । आफ्नो देश र कामदारलाई फाइदा पुग्नेखाले संझौतापत्र सरकारले वनाउनु पर्छ । कारियाली निति अनुसार विदेशी कामदारलाई उद्योग, कृषि र माछापालन जस्ता क्षेत्रमा लिने गरिन्छ । नेपाली कामदारले पनि यीनै क्षेत्रमा काम पाउने हुन ।

नेपाली कामदारप्रति कोरियाली रोजगारदाताको दृष्टिकोण र नेपाली कामदारको छवी कस्तो रहेको छ ?

नेपालीहरुले कडा मेहनेत गर्नसक्ने इमान्दार कामदारको रुपमा आफ्नो छवी वनाएका छन् । नेपाली कामदारले काम गरिसकेका उद्योगमा हतपत अरु देशका कामदार लिन खोज्दैनन् । रहन-सहन र भाषामा पनि कोरियालीसंग नेपालीहरु छिटो घुलमिल हुनसक्छन् । त्यो छवीलाई कायम राख्दै सरकारले मार्केटिङ गर्न सक्यो भने संभावना र अवसर धेरैछन् । वार्षीक हजारौंले रोजगारी पाउन सक्छन् ।

यो प्रणालीमा कामदारले पाउने पारिश्रमीकमा कुनै अन्तर छ ?

प्रशिक्षार्थीको रुपमा जाँदा भन्दा खासै फरक छैन् । न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले तोकेजति हुन्छ जो मासिक आठसय डलर जति हुन्छ । त्यसवाहेक अतिरिक्त समय र कम्पनी नियमअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण हुन्छ । त्यहाँका नियम अनुसार कामदारले दिनको आठघण्टाको दरले हप्ताको ४० घण्टामात्र काम गरेपुग्छ । यसमा खास अन्तर के छ भने पहिले तीनबर्ष सम्म एउटै कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने यो प्रणालीमा हरेक वर्ष कामदार र रोजगारदाता विच संझौता हुन्छ जसले गर्दा अपठ्यारो पर्दा कम्पनी परिवर्तनपनि गर्न सक्छ ।

नेपाल सरकारले भर्खरै कोरियामा आवासिय दुतावास पनि खोलको छ । दुतावासले तत्काल के-के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा त संझौतापत्र तयार पार्नुपर्नै अवस्था छ जसमा हस्ताक्षर नभइ काम अगाडी वढन सक्दैन् । त्यसपछि दुतावासले प्रभावकारी मार्कैटिङ गर्नुपर्छ, जसले गर्दा नेपाली कामदारको माग कोरियाली कम्पनीलै वढाउन सकुन । कोरियाको मानेमा नेपाली कामदारको सम्पूर्ण जिम्मा दुतावासमाथी आएकौ छ । अन्य दैशको दुतावासले भन्दा कोरियाको दुतावासले कामदारको हितमा खटनुपर्नै अवस्था छ । यस वाहेक दुइदेशविचको ब्यापारिक तथा कुटनितिक सम्वन्धको काम त भइनै रहन्छ । साथै पर्यटन प्रबर्द्धन तथा विदेशी लगानी भित्राउने जस्ता कार्यहरु झन महत्वपूर्ण छन् ।

अहिले कोरियामा अवैध तरिकाले वसेका धेरै नेपाली कामदार छन् भनिन्छ । ती कति छन् र यो प्रणालीमा हस्ताक्षर भएपछि उनीहरुको अवस्था चाहिं के हुन्छ ?

मैले कोरिया सरकारसंग एउटा तथ्याङ्क लिएको थिए । जसअनुसार फेब्रअरी २००७ सम्म नेपाली पासपोर्टधारीको सङ्ख्या ५ हजार ६ सय रहेको छ । जसको ४८ प्रतिशत जति ओभरस्टे छन् । यसमा कामदार, ब्यापारी, बिद्यार्थी, तथा मिसनमा काम गर्ने सवै बर्गका नेपाली पर्छन । यसको मतलव अरु देशका गैरकानुनी वस्दैनन् भन्ने होइन । गैरकानुनी वस्नेहरुमध्येमा नेपालीहरुको प्रतिशत कम छ ।

नेपाली कामदार नयाँ प्रकृयावाट त्यहाँ जानलागेको अवस्थामा गैरकानुनी कामदारको पनि निर्णय गर्नुपर्नै अवस्था छ । उनीहरुलाई कानुनी प्रकृयामा प्रवेश गराउने अहिले नै कोरिया सरकारको कुनै योजना सुनिएको छैन । तर नेपाल सरकारले उनीहरुको वारेमा पनि विकल्प सोच्नु आबश्यक देखिन्छ ।














Regional Meetings 2014

Press Release NRNA 2013/15

Press Release NCC 2013/15

< July 2014 >
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • NRN-Canada Seventh National Convention & Annual General Meeting
    Date: August 09, 2014

  • NRNA, 8th Regional conference at Japan, Hotel Resort Tatesina,
    Date: September 19, 2014

  • Nepal Festival, Japan
    Date: September 20, 2014

Share with us information on the Projects initiated by the NRNs
- Philanthropic/Charity
- Business


Click for Kathmandu, Nepal Forecast


© 2005-2013 NRNA

This site has been visited times

Developed by Intellisoft Nepal

Best viewed in 1024 x 768